Farm Bills 2020 Explained in Hindi
1-ठीक है, त्वरित प्रश्न: कितने लोग आज पीडीएस पर भरोसा करते हैं? हमारी जनसंख्या का 67% - जी हां आपने सही पढ़ा
। 900 मिलियन से अधिक लोग। कुछ भी जो इसे प्रभावित करता है वह बहुत भयानक है, है ना
पढ़ते रहिये
2- (याद रखें कि पीडीएस के अलावा, हम सभी भोजन पर कुछ प्रकार के मूल्य नियंत्रण पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि हम सभी प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में सरकार का विरोध करने के लिए conditioned हैं
लेकिन सरकार पीडीएस का प्रबंधन कैसे करती है और कीमतों को कैसे नियंत्रित करती है?
3-पहला, खरीद और एमएसपी। मूल रूप से, यह केवल चावल और गेहूं को कवर करता है - यह अब अन्य खाद्य फसलों की एक श्रृंखला को शामिल करता है, जिसमें दाल और तेल शामिल हैं। राज्य प्रत्येक सीजन की शुरुआत में घोषित "न्यूनतम समर्थन मूल्य" पर निर्दिष्ट उपज की खरीद करता है।
4-किसान अपनी उपज को कहीं और बेचने के लिए स्वतंत्र है (और हमेशा रहा है)। एमएसपी, जहां प्रदान किया जाता है, बाजार के लिए Floor Price(तय कीमत) के एक प्रकार के रूप में कार्य करता है।
5-सरकार दो चीजों को करने के लिए खरीदे गए उत्पाद का उपयोग करती है: यह पीडीएस / अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्टॉक के एक हिस्से को वितरित करती है और "बफर स्टॉक" या रणनीतिक भंडार के रूप में एक हिस्से को बरकरार रखता है।
6-यह बफर स्टॉक सुपर महत्वपूर्ण है - यह एक खाद्य कमी घटना के खिलाफ बीमा के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह मूल्य विनियमन उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। जब बाजार में कीमतों में वृद्धि होती है, तो सरकार आपूर्ति बढ़ाने और मूल्य नीचे लाने के लिए इन अधिशेष भंडार का एक हिस्सा जारी करती है।
7-अधिशेष का बहुत अस्तित्व हमें जमाखोरी से बचाता है - यह जानते हुए कोई नहीं चाहता है कि जब कि सरकार हमेशा बाजार और नियंत्रण मूल्य कौ कायम रखने के लिए भंडार की बाढ़ ला सकती है।
8-दूसरा, वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमाएं लगाते थे। यदि कीमतें बढ़ी हैं, तो वे सभी को खुले बाजार में एक निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक बेचने का आदेश दे सकते हैं। आपूर्ति में वृद्धि से फिर कीमत में कमी आएगी।
अभी तक मेरे साथ है? बढ़िया!
9-अब किसान संशोधन बिल इस प्रणाली का क्या करते हैं?
सबसे पहले,वे सरकार की क्षमता को चरम(आपदा या ऊपर) स्थितियों के लिए ईसीए(ECA) के तहत स्टॉक सीमा लगाने(limits) के लिए प्रतिबंधित करते हैं और मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को भी छूट देता है कि इन सीमाओं से पूरी तरह से परे रख देता है I
10-मूल्य श्रृंखला प्रतिभागी कौन हैं? खैर, यह एक व्यापक परिभाषा है और इसमें कोई भी निजी खिलाड़ी शामिल है जो प्रसंस्करण(processing) वितरण(distrinution) आदि में शामिल है।
11-इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है कि खाद्य वस्तुओं(ECA) को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम वास्तव में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी भी खरीद है, और कीमत को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक हैं? खैर, यह जटिल(complicated) है।
12-अब सरकार ने कहा है कि वह खरीद और एमएसपी को बरकरार रखना चाहती है लेकिन यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
13-सबसे पहले, APMCs का अस्थिर भविष्य- राज्य किसानों से खरीद करने के लिए मंडियों नामक इन भौतिक बाजारों पर निर्भर करता है। लेकिन किसी भी अन्य बाज़ार की तरह मंडी को जीवित रहने के लिए एक निश्चित स्तर के लेनदेन की आवश्यकता होती है।
बिहार में, 2006 के कानूनों के बाद, मंडी धीरे-धीरे बंद हो गई।
14-2016 में उनके पास 9000 मंडियां थीं। 2020 तक उनके पास सिर्फ 1619 थे। पर्याप्त मंडियों के बिना, अधिकांश किसान अपनी उपज एक तक नहीं पहुंचा सकते थे, और जो भी निजी खरीददार उसे देगा उसे स्वीकार करना होगा। एमएसपी मंजिल से, प्रीमियम होने से चला गया।
15-और मंडियों के बिना, राज्य खरीद में तेजी से गिरावट आई। आज बिहार में पीडीएस के तहत 80% खाद्यान्न की खरीद अन्य राज्यों से की जाती है।
16-दूसरा, याद है..? कि कीमतों के चक्रीय होने के बारे में हमने क्या कहा? मूल्य नियंत्रण के बिना, सरकार मूल्य चक्र के चरम(या ऊपर) पर अधिग्रहण करने में सक्षम नहीं होगी।
17-अब यह मायने नहीं रखता कि सरकार चक्र के निचले छोर पर पर्याप्त रूप से खरीद सकती है या नहीं। मेरा मतलब है, कि जब निजी खिलाड़ियों ने खरीद नहीं की है और किसानों को एमएसपी की आवश्यकता होगी, है ना? सही?
खैर, जरूरी नहीं।
18-सबसे पहले, सभी खरीदार उपज को अंतिम उत्पाद के रूप में नहीं देख सकते हैं। जिसका मतलब है कि बिस्किट निर्माता के लिए, कम गेहूं की कीमतें एक परिसंपत्ति हैं। स्टॉकपिलिंग पर सीमा के बिना, वे खरीदना और स्टॉक करना पसंद कर सकते हैं।
19-दूसरा, निर्यातकों(exporter)। मान लीजिए कि आप प्रक्रिया(processing),पैकेज और निर्यात(export) प्राप्त कर रहे हैं, तो कम कीमतों को एक लाभ के रूप में देखा जाएगा।
और मंडी के बुनियादी ढांचे के बिना, सरकार कम कीमत होने पर भी अधिग्रहण करने के लिए संघर्ष कर सकती है।
20-इससे अब थोड़ा डर लगने लगता है।
पर्याप्त खरीद के बिना या बिहार की तरह,पहले अधिशेष उपज(भंडार) को पीडीएस के लिए उपयोग करना होगा।
सरप्लस भंडार में कमी से स्टॉक को जारी करके बाजार मूल्य को नियंत्रित करने की सरकारों की क्षमता कम हो जाएगी।
21-और अगर कम खरीद जारी रहती है, तो सरकार के पास पीडीएस को चलाने के लिए पर्याप्त उपज(भंडार) नहीं होगा।
सही पकड़ा है आपने- वही पीडीएस जिस पर 900 मिलियन लोग भरोसा करते हैं।
22-इसलिए यह सिर्फ विरोध करने वाले किसान हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि वे एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं, जो लाखों लोगों को अत्यधिक भूख और सर्पिल भोजन की कीमतों के जोखिम में डालती है। यह केवल एक किसान मुद्दा नहीं है, यह एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी भारतीयों को प्रभावित करता है।
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